विश्व ब्यांकले सन् २००४ देखि २०१८ सम्म गरीबी निवारण कोष मार्फत सामुदायिक संस्थालाई आयआर्जनका लागि अनुदान दिएको १२ अर्ब चार करोड रुपैयाँ ‘घुम्ती कोष’ को रकम अहिले कहाँ छ? तीनै तहका सरकार बेखबर छन्।
बिज्ञापन
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका-६ मा रहेको प्रगतिशील सामुदायिक संस्थाका सचिव रामजी सिंह भन्छन्, “सात वर्ष भयो संस्थाको बैठक बसेको छैन। ऋण लिएका सदस्यहरूले विवाद गरे, हिसाबकिताब अलपत्र छ।”
बिज्ञापन
उक्त संस्थाले गरीबी निवारण कोषको साझेदार संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मार्फत दुई लाख चार हजार रुपैयाँको घुम्ती कोष पाएको थियो। संस्थाका सदस्यहरूले २२ हजार रुपैयाँ जति आफ्नै तर्फबाट उठाएर थप गरेका थिए। तर ऋण फिर्ता भएन, संस्थाले काम गर्नै छाड्यो।
इन्द्रावती गाउँपालिकामा मात्रै गरीबी निवारण कोषको ४९ वटा यस्ता संस्था मार्फत एक करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ। तर गाउँपालिकाका प्रवक्ता शशिनाथ आचार्य भन्छन्, “ऋणीहरू आफैंले गरीबी निवारण कोषको रकममा गाउँपालिकालाई केको चासो भन्दै प्रतिरोध गर्न थालेपछि हामी चूप लाग्यौं।”
बिज्ञापन
गरीबी निवारण कोषको ‘सामुदायिक संस्था तथा साना पूर्वाधार विकास आयोजना’ अन्तर्गत अनुदान प्राप्त प्रगतिशील सामुदायिक संस्थाका सचिव हुन् सिंह। उनका अनुसार रकम कहाँ, कोसँग छ भन्ने थाहा भए पनि उठाउन सकिएको छैन। त्यसमाथि साझेदार संस्था महासंघले नै बेवास्ता गरेपछि संस्था लथालिंग बनेको उनी बताउँछन्। सिंहका अनुसार पछिल्लो आठ वर्षयता न महासंघका प्रतिनिधिले हिसाब खोजेका छन् न गाउँपालिकाले नै।
विवरण छैन, नियमन त झनै छैन
यस्तै अवस्था गन्यापधुरा (डडेल्धुरा), आरुघाट (गोरखा), पुर्चौडी (बैतडी) जस्ता पालिकामा पनि देखिन्छ। करोडौं रकम संस्थाहरूमा पुगेको देखिए पनि कहाँ लगानी भयो, के भयो भन्ने स्थानीय सरकारलाई कुनै अत्तोपत्तो छैन। न त गरीबी निवारण कोष गाभिएको भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयसँग यकीन तथ्यांक छ। पुर्चौडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रसाद जोशी भन्छन्, “हामीलाई कुनै जानकारी छैन। कसैले नमागेपछि हामीले खोजेनौं।”
कोषबाट करीब ५५१ वटा पालिकाका ३२ हजार २७६ वटा सामुदायिक संस्थामा घुम्ती कोषको रकम पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, गरीबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीराम ठाकुरका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले कोषको विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई गरेको परिपत्र:
डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका-१, जडपिलाको बैजनाथ सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष अगवीर चन्द गरीबी निवारण कोष मार्फत सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमको समय सकिएकाले करीब पाँच वर्षअघिदेखि नै संस्थाको बैठक नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “मैले कसैलाई हिसाब बुझाएको छैन, गाउँपालिकाको मान्छे आएर सोधेको पनि छैन। ऋण लिएर गएका धेरैले तिरेका छैनन्, नतिर्नेका लागि के कारबाही गर्ने थाहा छैन।” उनका अनुसार ऋण कसले कति लगेको छ, रकम कहाँ कहाँ लगानी भएको छ? त्यसको हिसाब कसैले सोधेमा उनी बुझाउन तयार छन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीप तामाङ गाउँपालिकाले अध्ययन गरेर सम्पूर्ण विवरण निकाले पनि नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले २०७७ सालमा नै विवरण संकलन गरेका हौं, तर लगानी भएको रकम उठाउन सकिएन।”
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुर्ख्यौली थलो गन्यापधुराका ७९ वटा सामुदायिक संस्था मार्फत तीन करोड आठ लाख ७१ हजार ६०५ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ।
यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म सर्वेक्षणमा सहभागी २१ वटा स्थानीय तहमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् २० वटा स्थानीय तहलाई गरीबी निवारण कोषको रकम कहाँ, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने यकीन जानकारी छैन।
कोष खारेज, स्थानीय तहलाई जिम्मा
२०६० सालमा स्थापित गरीबी निवारण कोषले २०६१ सालदेखि नै विश्व ब्यांकबाट अनुदान लिई ६ वटा जिल्ला (दार्चुला, कपिलवस्तु, रामेछाप, मकवानपुर, प्यूठान र मुगु)मा एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरी काम शुरू गरेको थियो। २०६२/६३ मा सोही कार्यक्रम थप २५ जिल्लामा विस्तार गरियो। परियोजना सकिने वेलासम्म ६४ वटा जिल्लामा गरीबी निवारण कोषको कार्यक्रम पुगेको थियो।
कोषले विपन्न वर्गका १३ देखि २५ जनासम्मको सामुदायिक संस्था बनाई सोही संस्था मार्फत रकम परिचालन गर्दै आएको थियो। तर विश्व ब्यांकले सञ्चालन गरेको सो आयोजना २०७५ पुस १६ (३१ डिसेम्बर २०१८)मा सकियो।
कोष खारेज हुनुको एउटा मुख्य कारण ठूलो भ्रष्टाचार थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ सहित नौ जनालाई अदालतले दोषी ठहर गर्यो। तलबभत्तामै अनियमितता, आन्तरिक द्वन्द्वका समाचार त बाहिरिइरहेका थिए; ह्याक भएका सफ्टवेयरले गर्दा कोषको सम्पूर्ण अभिलेख समेत नष्ट भयो।
विश्व ब्यांकको भरमा सञ्चालन भएको सो कोष आयोजना सकिने बित्तिकै अस्तित्वमा रहन सकेन। एकातिर अनुदान पनि नआउने अर्कातर्फ आएको अनुदानमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि २०७५ कात्तिक १५ मा मन्त्रिपरिषद्ले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत गरीबी निवारण कोष ऐन खारेज गर्ने र कोषका कार्यक्रमलाई भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गर्यो।
कोषका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०७५ चैत २४ गते बसेको कोषको ७०औं बोर्ड बैठकबाट कोषले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यस्तै, सो बैठकले गरीबी निवारण कोषबाट प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाको तथ्यगत विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र त्यस्ता संस्थाको व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन समेत स्वीकृत गरेको थियो।
मार्गदर्शनमा स्थानीय तहले ‘घुम्ती कोष’ को अभिलेख तथा व्यवस्थापन गर्न सहकारी शाखालाई जिम्मा दिनुपर्ने, कोषको कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका, नभएका र निर्माणाधीन साना पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने लगायतको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले घुम्ती कोषको रकम अक्षय कोषका रूपमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भाका नाघेको कर्जा विवरण अद्यावधिक गर्ने, समूहका सदस्यले ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा उनीहरूलाई ऋण तिर्न सक्ने उपाय पत्ता लगाई सुझाव समेत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ।
यद्यपि घुम्ती कोषको रकमबारेको विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको गरीबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम महाशाखाले पटक पटक पत्र पठाए पनि स्थानीय सरकारहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल महासंघले अहिलेसम्म गरीबी निवारण कोषका बारेमा अध्ययन नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “२०७३ साल अगाडि नै म जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकमा काम गर्दा केही सामुदायिक संस्थालाई सहकारीमा रूपान्तरण गरेका थियौं, पछि कोष नै भ्रष्टाचारमा मुछिएर खारेज भयो। अहिले कोषको रकम भद्रगोल छ।”
कहाँ कुन हालतमा कोषको रकम छ भन्नेबारे महासंघलाई केही जानकारी नभएको र त्यसबारे अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि पनि महासंघले पहल नगरेको उनले जानकारी दिए।
नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “गरीबी निवारण कोष मार्फत लागू भएको घुम्ती कोषको केही रकम जिल्ला विकास समितिसँग पनि थियो, उक्त रकम विभिन्न नगरपालिकाले आफ्नो नाममा राखेका छन्।”
तर उनी मेयर रहेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा ३६ वटा सामुदायिक संस्था मार्फत गएको एक करोड ३३ लाख ५७ हजार ४१६ रुपैयाँ घुम्ती कोषको रकम कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन।
सापकोटा भन्छन्, “विभिन्न साझेदार संस्थासँग र जिल्ला विकास समितिमा रहेको कोषको रकम भने विभिन्न नगरपालिकाको खातामा सारिएको भन्नेसम्म जानकारी छ, तर कति कहाँ कहाँ भन्ने कुनै जानकारी छैन।”
सरकारको तर्फबाट घुम्ती कोषलाई ‘अक्षय कोष’ का रूपमा हेरिएको थियो। तर व्यवहारमा त्यो ‘अकस्मात् खर्चिने स्रोत’ बन्यो। न ऋण फिर्ता भयो न संस्थागत हिसाब-किताब व्यवस्थित भयो।
कसैले कृषिमा लगानी गरे, कसैले गाडी किने, कसैले उपचारमा खर्च गरे। कतिपय संस्थाहरूले आफैं ब्याज माफ गर्ने निर्णय गरेर रकम डुबाए। केही संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षबीचको विवादले संस्था नै निष्क्रिय भए।
यो रकम ब्याज सहित उठाएर फेरि घुम्तीमा लगानी गर्न सकिएको भए स्थानीय स्रोत निर्माणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्थ्यो। अहिले त्यही रकम ऋणीको घरभित्र हराएको छ- राज्यको नजर, कानूनी उपचार र नियमन विना।
उदाहरणीय आमाचोक गाउँपालिका
भोजपुरको आमाचोक गाउँपालिकाको अवस्था भने फरक छ। यस पालिकाले गरीबी निवारण कोषको रकम व्यवस्थित गर्न कार्यविधि समेत बनाएको छ।
गाउँपालिकाका ६६ वटा सामुदायिक संस्थामध्ये तीन वटा वडाका २१ वटा संस्था सहकारीमा परिणत भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनकुमार राई बताउँछन्।
गाउँपालिकामा कोषले सञ्चालन गरेको घुम्ती कोषको दुई करोड २० लाख ३९ हजार १५४ रुपैयाँ छ भने सामुदायिक संस्थाको २४ लाख ४८ हजार ७९५ रुपैयाँ छ। दुवैको सावाँ-ब्याज लगायत कुल दुई करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले यो रकमको नियमन अनुगमनका लागि कर्मचारीको अभावमा कठिनाइ भइरहेको बताए।
“यद्यपि गाउँपालिकाले गरीबी निवारण कोषको रकमबारे जानकारी लिंदा केही पहुँचवाला व्यक्तिले ऋण तिर्न मानेका छैनन्,” उनी भन्छन्।
दीर्घकालीन योजनाको अभाव र भ्रष्टाचार
‘घुम्ती कोष’ कार्यक्रम शुरू भएको वेलामा नै दीर्घकालीन स्थायी संरचना नबनाई प्रयोगात्मक परियोजनाका रूपमा ल्याइएको भनी आलोचना पनि भएको थियोे। तर सरकारले यसलाई सामुदायिक संस्था मार्फत चलाउँदै गयो। यी संस्था कानूनी रूपमा दर्ता थिएनन्, न त निगरानीको स्थायी संयन्त्र नै थियो।
परियोजना सकिएपछि योजना पनि सकियो। सरकारसँग बहिर्गमनको रणनीति थिएन। जब २०७५ मा कोष खारेज गरियो, रकम उठाउने जिम्मा कसको? संस्था रूपान्तरण कसरी गर्ने? त्यसको स्पष्ट खाका बनाइएन। अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा भन्छन्, “सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय त गर्यो, तर खारेजपछि कसरी अगाडि जाने भन्नेबारे सही दिशानिर्देश गर्न सकेन। न त अनुगमन र नियमनमा ध्यान दिइयो।”
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै कोष खारेज भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गम्भीर समन्वय अभाव देखियो। स्थानीय सरकारहरूमा योजना सम्हाल्ने क्षमताको अभाव थियो। अर्कातर्फ संघीय मन्त्रालयहरूले सहायताको रेकर्ड राख्न समेत सकेनन्।
जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको कोषको सूचना:
आजको दिनसम्म स्थानीय सरकारसँग आफ्नो क्षेत्रमा कति जना ऋणी छन् भन्ने यकीन तथ्यांक छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यको नीति नै विना जगको महल जस्तो देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनको पाँचौं वर्षसम्म आइपुग्दा पनि धेरै स्थानीय तहको बुझाइ स्पष्ट छैन। घुम्ती कोष जस्ता परियोजनाहरू संघीय शासन अन्तर्गत ‘प्रादेशिक वा स्थानीय सरोकार’ बनाउने कि होइन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। स्थानीय सरकारहरू आफैंले जिम्मेवारी नलिएर पुरानै योजनालाई संघको सरोकार ठानिरहेका छन्। संघीय सरकार पनि जिम्मेवारी पन्छाउनेभन्दा धेरै केही गरिरहेको छैन।
कोषको रकम कहाँ कहाँ छ खोजी गरे पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने सरकारसँग स्पष्ट योजना छैन। सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने भनिए पनि न सघाउने न त निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको यो अस्पष्ट कार्यविभाजन घुम्ती कोष जस्ता परियोजनाको असफलताको मूल जड हो।
नेपाल सरकारको मार्गदर्शन अनुसार कोषबाट प्रवर्द्धित ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थालाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर हालसम्म तीमध्ये अधिकांश संस्था सहकारी बन्न सकेका छैनन्। सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महत भन्छन्, “सहकारीको नियमन गर्ने जनशक्ति नै छैन स्थानीय तहमा।”
यी सबै संस्था सहकारीमा रूपान्तरण हुने हो भने सहकारी क्षेत्र झन् भद्रगोल हुने सहकारी विभाग बताउँछ। “सहकारीको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी तीनै तहले पाए पनि अहिले त यस्तो भद्रगोलको अवस्था छ, झन् हजारौं नयाँ थपिंदा अवस्था के होला?” प्रवक्ता महत भन्छन्।
बजेटमा कोष अन्तर्गत बनाइएका ३२ हजार सामुदायिक समूहमा १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको र उक्त रकमलाई सहकारीकै शुरूआती पूँजीमा रूपान्तरण गरिने घोषणा गरिएको थियो।
“बजेटमा १९ अर्ब उल्लेख गरिए पनि हामीसँग भएको तथ्यांकमा १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको मात्र हिसाब देखिन्छ,” महाशाखा प्रमुख ठाकुरले भने, “बाँकी ६ अर्ब समुदायमा लगानी गरिएको रकमको ब्याजको प्रतिफल हुन सक्छ।”
कोषमा अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको वेला २०७५ साउन ३० मा कोषको आन्तरिक अभिलेख प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा रहेको एमएसआई सफ्टवेयर ह्याक भयो।
सफ्टवेयर ह्याक भएपछि २०६० सालदेखि कोषले सञ्चालन गरेको सबै अभिलेख नष्ट भए। उक्त सफ्टवेयर ह्याक हुुनुको दोष कोषको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मोहन जिसीमाथि लाग्यो। त्यस वेला कोषका मुख्य कार्यकारी अधिकृत थिए नहकुल केसी। अन्ततः २०७५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोष खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
बन्न सक्छ स्थानीय समुदायको दिगो स्रोत
सरकारले स्थानीय तहलाई विवरण अद्यावधिक गर्न १५ दिने अल्टिमेटम सहित पत्र पठाएको छ। तर पालिकाहरूले चासो नदिएपछि रकमको अवस्था अज्ञात छ।
सहसचिव श्रीराम ठाकुर भन्छन्, “सबै अभिलेख मेटिएपछि वडास्तरमै खोजी नगरेसम्म रकमको लेखाजोखा गर्न सकिंदैन। वडाध्यक्षले मात्रै चिन्छन्, कसले कति रकम लियो, कसले तिरेन।” यद्यपि ऋणीबाट जसरी पनि रकम उठाइने उनको दाबी छ।
गाउँपालिका महासंघका पूर्व महासचिव वंशलाल तामाङ भन्छन्, “यदि स्थानीय तहले घुम्ती कोषको नियमन गर्न सक्ने हो भने यो दिगो स्रोत बन्न सक्छ। जनताको जीवनस्तर सुधारमा यो अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ।”
करोडौं जनतालाई आयआर्जनका लागि सहयोग पुर्याउने लक्ष्य सहित शुरू गरिएको यो कार्यक्रम अहिले कागजमा मात्र सीमित छ। केही पालिकामा खोजी शुरू भए पनि अधिकांश स्थानमा रकम बेपत्ता जस्तै छ। विश्व ब्यांकले दिएको १९ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख ९० हजार रुपैयाँमध्ये ठूलो हिस्सा घुम्ती कोषका नाममा कता गयो भन्नेमा गम्भीर अन्योल छ। अधिकांश सामुदायिक संस्था निष्क्रिय छन्। कोष खारेज भयो, तर जिम्मेवारी कतै सारिएको छैन।
स्थानीय तहहरू उदासीन छन्, संघीय निकायहरू अनभिज्ञ। केही उदाहरणीय पालिका बाहेक बाँकीमा रकम हराएको जस्तै छ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि।)
